September 20, 2021, Monday
२०७८ आश्विन ४, सोमबार

४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ठेक्का हस्तान्तरण हुनै बाँकी

काठमाडौं, भदौ १०। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बौं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

समयमा हस्तान्तरण नहुँदा २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट चार अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको