September 20, 2021, Monday
२०७८ आश्विन ४, सोमबार

ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका कतिपय नीतिहरुमा ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालन सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयहरु समेटिएका छन् ।

खड्का संयोजक रहेको कार्यदलमा काँग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक र डा. मिनेन्द्र रिजाल सहभागी छन् । माओवादीका तर्फबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ छन् भने जसपाका महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि कार्यदलको सदस्य छन् ।

कार्यदलले झण्डै दुइ साता लगाएर तयार पारेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी साझा कार्यक्रम गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई एक–दुई दिनमै गठबन्धनको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।

‘ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई छलेर गरेका नियुक्तिको पुनरावलोकन र संविधान संशोधनदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्’, गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यसलाई हामीले ओली सरकारबाट भएका गल्तीहरूको ‘कोर्ष करेक्सन’ भनेका छौं ।’

देउवा सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरिसकेको छ ।

के केमा हुँदैछ कोर्स करेक्सन ?

सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्नेदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने सम्मका विषयहरु समेटिएका छन् ।

रातोपाटीले प्राप्त गरेको मस्यौदा अनुसार कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्टमा निम्न विषयहरु समेटिएका छन् :

–नेपाल वायु सेवा निगम सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने ।

–संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने ।

–आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने ।

–प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने ।

–संसद विघटनपछिका नियुक्तिहरुबारे पुनरावलोकन गर्ने ।

–लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।

–समृद्धिको मार्गचित्र पहिल्याउन विज्ञहरुको स्थायी संयन्त्र बनाउने ।

संविधान संशोधनदेखि संयन्त्र निर्माणसम्म

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा गत असार २९ गते बनेको वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेदेखि संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, थारु लगायतको चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषय आफ्नो कार्यक्रमको प्राथमिकता बनाउने भएको छ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्न अनिच्छुक रहेको भन्दै उनको आलोचना हुदै आएको थियो । तर, गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गरी सोही आयोगको सुझाव अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने कार्यदलको प्रस्तावमा छ ।

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसबेला यादवको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वेवास्ता गरेका थिए ।

त्यस्तै गठबन्धन सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने सवाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

नियुक्ति पुनरावलोकनदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदनसम्म

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक पटक संसद विघटन गरेर संवैधानिक नियुक्तिहरु गरेको थियो । त्यस्ता नियुक्तिहरुलाई गठबन्धन सरकारले करेक्सन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै तराई मधेसमा आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुको रिहाई गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ ।

कार्यदलस्तरमा भएको सहमति अनुसार देशलाई अल्प विकसित राज्यको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउन, दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि रणनीति र मार्गचित्र निर्माण गर्न पार्टीहरूबीच साझा समझदारी बनाउन उच्च तहका राजनीतिज्ञ तथा विषय विज्ञहरु सम्मिलित एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गर्नेछ ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन जोड गर्दै आएका थिए । तर, केपी ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । उनले संयन्त्रलाई संविधानले नचिन्ने भन्दै त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्नुको औचित्य नहुने बताएका थिए । त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारले लामो इतिहास बोकेको नेपाल वायु सेवा निगम कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरेका थिए । तर, गठबन्धन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

‘सेवा मूलक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने र देशको ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापकीय सुधार गरी सरकारले नै सञ्चालन गर्ने’, कार्यदलको मस्यौदामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले नेताहरुका नाममा खोलेका प्रतिष्ठानलाई राज्यकोषबाट रकम दिने गरेकोमा अव उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भने गठबन्धनभित्रै विवाद छ । जसले गर्दा यो विषयमा सहमति जुटिनसकेको बुझिएको छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको