August 1, 2021, Sunday
२०७८ श्रावण १७, आईतवार

“म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु”: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिवार सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताए ।

अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु ।”

लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनिएको छ ।

“अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेंँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ ।”

जवाफमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएको, सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारवाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ ।

“म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “म सत्यसंँग नलड्ने र शक्तिसँंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु ।”

लिखित जवाफमा निवेदकले संविधान र कानून विपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानूनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गरेको विषय तथ्यमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरु तथा अदालतमा न्यायसम्पादनको लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानून व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन ।”

राष्ट्रपतिबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी वैशाख १७ र २७ मा आमनिर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध अदालतमा १३ रिट निवेदन दायर भएकामा १० निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भई मैले आफूले भन्नुपर्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा भनिसकेको छु ।”

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको