August 1, 2021, Sunday
२०७८ श्रावण १७, आईतवार

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न: ४७ सालको संविधान हेरेर व्याख्या गर्ने ७२ सालको?

काठमाडौं, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको किनारा २०४७ सालको संविधान हेरेर लगाउने कि ७२ सालको संविधानका धारा हेरेर भन्दै एमिकस क्युरीसमक्ष प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले त्यो कुरा संविधान नलेखिएको भए पनि व्यवस्थाअनुसार त्यो अधिकार रहेको बताएका थिए ।

बुधबार सुनुवाइका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले कुन संविधानमा आधारित रहेर यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।


आज सुनुवाइका क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायीले २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेको तर प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारकी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिले पनि त्यो अधिकार साइलेन्ट रहेको बताएका थिए ।




शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको