
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा पाँच दिनभित्र सहमति कायम गर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ५ भदौ २०७५ देखि विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो ।
तर, समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताको विषय संवदेनशील भएकाले सहमतिमा टुंग्याउन समय माग गरेका थिए । मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्तावमा पेस गरिएको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यसलाई समर्थन गरेपनि कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
मंगलबारको समिति बैठकमा सभापति श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस विषयमा बुधबार आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘राजनीतिक रूपमा छलफल भएको छ ।राजनीतिक तहमा सहमति भएपछि समितिमा पनि टुंग्याउन सकिन्छ ।





