काठमाडौँ, नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)ले सोमबार आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
विसं २०७५ माघमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकले दुई देशको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिमा जल यातायातलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप २०७६ पुस २० गते नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धिमा उक्त विषय समावेश गर्दै नवीकरण गरिएको थियो ।
त्यसअनुरूप भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिने विषय थियो । सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कमेलकातासम्म आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषयमा बैठकले सहमति जुटाएको थियो ।
जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रने बल्क कार्गाेमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम भएको थियो । वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा विराटनगर र भैरहवाबाट पनि ल्याउन सक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । दुई देशबीचको उक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसारका विषयमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यी विषय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
निक्कीका महासचिव आरबी रौनियारले नेपाल–भारत व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले सहमति भइसकेका विषयहरूसमेत कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालको व्यापार घाटा बढिरहेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै दुई देशबीच बनेका कतिपय समितिको बैठकसमेत समयमा हुन नसकेको उनले बताएका छन ।उनले भन्सार प्रक्रियामा अझै पनि भनेजति सुधार हुन नसकेको र थुप्रै झन्झट बाँकी छन भने ।
त्यस्तै गत वर्षदेखि सञ्चालन भएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम जुन हिसाबले चल्नुपर्ने हो, त्यो पनि हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।उनले त्यस्तै ब्लक कार्गो एउटै नाकाबाट मात्र ल्याउनुपर्ने अवस्थाले आयात खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको बताए । त्यस्तै निर्यातमा पनि निकै ठूलो समस्या झेल्नु परेको उनको भनाइ छ । सभार गोरखापत्र
प्रतिक्रिया
