November 27, 2020, Friday
२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार

मृतक र सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी

काठमाडौं, कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । व्यक्तिहरुका सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न पनि अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।


अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी संरचनाको अध्ययन र पुनरवलोकन गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।


अदालतले हाल मृतक व्यक्ति मात्र नभई कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत दुुव्र्यवहार भइरहेको अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ । व्यक्तिको जिउ, आवास, पत्राचारलगायत गोप्य रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । अदालतले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।


फैसलामा भनिएको छ, व्यक्तिगत पहिचानका विवरण सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ सँग जुध्ने क्रममा थप जोखिमको स्थिति आई यस महामारीले जटिल रूप लिई भुसजस्तै भित्रभित्र फैलिने साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको ‘ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ र ट्रिटमेन्ट’ विधिमा समेत असर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित २०७७ जेठ ६ गतेको सूचना बदर गरिदिएको छ । अदालतले सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक नगर्दा जोखिम थप फैलने अवस्थामा जिम्मेवार निकायले यस्ता विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने तर त्यसको गोपनीयता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको