July 19, 2024, Friday
२०८१ श्रावण ४, शुक्रबार

रास्वपाले लघुवित्त र सहकारी समस्या समाधानको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन, मध्यम र तत्कालीन उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो । यस्तै रास्वपाका उपाध्यक्ष वाग्लेले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याकाे जडको विषयलाई केलाएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्नुपर्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रास्वपाको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायसहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन, मध्यम र तत्कालीन उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो । यस्तै रास्वपाका उपाध्यक्ष वाग्लेले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याकाे जडको विषयलाई केलाएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्नुपर्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रास्वपाको छ ।