March 2, 2024, Saturday
२०८० फाल्गुन १९, शनिबार

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र- श्रमिकको हक अधिकार कागजमै सीमित

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रमिक दिवसको अवसर पारेर देशभर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सरकार र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले आइतबारदेखि आउँदो शक्रबारसम्म साताव्यापी रूपमा श्रमिकका हक अधिकारका विषयमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका श्रमिकलाई न्याय दिन सफल भएको भन्दै तथ्यसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको पदबाट भर्खर अन्य कार्यालयमा सरुवा हुनुभएका मदन दाहालले विभागमा आएका धेरै उजुरीको सुनुवाइ गरेको दाबी गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागमा परेका ८६१ वटा उजुरीमध्ये २३० उजुरीको मिलापत्र गरी विगतको तुलनामा धेरै सुधार गरेको उहाँको दाबी छ ।

यता कास्कीका अविरल सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा विगत दुई वर्षदेखि धाइरहेको तर न्याय पाउने आस हराएको गुनासो गर्नुभयो । रोमानियामा स्टार होटलको काममा पठाइदिने भन्दै ऋण गरेर गाउँकै दाइ पर्नेलाई सात लाख रुपियाँ बुझाएका सुवेदीले भन्नुभयो, “विदेश जाने त परैको कुरा उल्टै ऋण गरेको पैसा असुलका लागि काठमाडौँ धाउँदा एक लाख रुपियाँ थप ऋण थपियो ।” काठमाडौँमा बस्ने ती दाइ अहिले फोन स्विच अफ गरेर फरार छन्, विदेश जानभन्दा पनि दिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहितको उजुरी गरेर दुई वर्षदेखि विभागमा धाइरहनुभएको छ । उहाँ एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो । उहाँ जस्ता धेरै युवा युरोपको आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर ठगिएका छन् ।

आधारभूत हक अधिकारबाटै वञ्चित

श्रमिकको हक अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्ताबेज कागजमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्ना आधारभूत हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा ठुलो अन्तर छ । एउटा भनेर अर्को काममा लगाउने, भने जति तलब नदिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काममा खटाएर पनि ‘ओभरटाइम’ को तलब नदिनेजस्ता विद्यमान समस्या श्रमिकसामु छन् । खाने, बस्नेलगायत आधारभूत आवश्यकताका समस्या झेल्न आप्रवासी श्रमिक बाध्य छन् । मलेसियालगायत कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकलाई पशुसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको छ । श्रमिक बिरामी हुँदा औषधोपचार नगरी काममा खटाइएका गुनासा बढिरहेका छन् । करार अवधि सकिएपछि पनि उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।

पछिल्लो दस वर्षमा बाह्र हजारको मृत्यु

डेढ दशकको बिचमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १२ हजार ७८४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि अहिलेसम्म १२ हजार ७८४ जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली बिरामी र अङ्गभङ्ग हुने दर बढ्दै गएको पाइएको छ । सो अवधिमा दुई हजार ८७२ जना बिरामी र अङ्गभङ्ग भई नेपाल फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली समाजले महँगो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परिरहेको तथ्य यसबाट पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो समयमा आएर कोभिड–१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणका कारण समेत मृत्युको घटना बढेको छ । मृत्यु बढ्दै गएपछि मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम पनि बढ्दै गइरहेको बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यही अवधिमा ८२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसमा बेथिति पनि बढेको बताउनुभयो । स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव, सामाजिक रूपमा पारिवारिक विखण्डनलगायतका नकारात्मक प्रभाव एवं बौद्धिक तथा श्रम पलायनजस्ता प्रमुख चुनौती बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवस मनाएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने बिग्रँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पँुजी, प्रविधि, सिप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने राज्यको नीति प्रभावकारी नहुँदा विदेश जाने र मृत्यु हुने घटना बढिरहेको विज्ञको भनाइ छ । आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैङ्कको अक्टोबर २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको योगदान नेपालमा कुुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा विप्रेषणको हिस्सा २२.७ प्रतिशत रहनुले वैदेशिक रोजगारको महत्वलाई उजागर गरेको भए पनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट ५६ प्रतिशत घरधुरीले नियमित रूपमा विप्रेषण पाइरहेको तथ्यलाई मान्दा र प्रतिघरधुरी औसत परिवार सङ्ख्या ४.८८ को आधारमा नेपालमा हाल ३० लाख ३९ हजार घरधुरीका एक करोड ४८ लाखभन्दा बढी मानिस अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा आश्रित रहेका छन् ।

आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०७९/८० सम्म करिब ७२ लाख १४ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । जसमा करिब चार लाख महिला रहेका छन् । हरेक वर्ष औसतमा पाँच लाखको हाराहारीमा विदेशिने नेपाली युवा स्वदेश फर्किएको तथ्यांक भने सरकारले राखेको छैन । पछिल्ला दुई आवमा भने विदेश जानेको सङ्ख्या क्रमशः छ लाख ३० हजार र सात लाख ७१ हजार छ । नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा युवा जाने गरेका छन् । ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आप्रवासी श्रमिक दिवस सोमबार मनाइँदै छ ।

आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवासुविधाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्व समुदायले आप्रवासी श्रमिकको सेवासुविधासम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रवासी श्रमिकमाथि व्यवहार गर्ने गरेको छ । सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी श्रमिकमाथि पारिश्रमिक अन्य सेवासुविधा, न्यूनतम मानव अधिकार विदेशी नागरिक भएका कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाउने गरिएको छ । आप्रवासी श्रमिकको हकहितका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले समेत वकालत गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन (आइएमओ), मानव अधिकार आयोगलगायत सङ्घ संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै श्रमिकको हक अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका छन् । आइओएमले प्रकाशित गरेको विश्व आप्रवासी प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार संसारभर २८ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबारदेखि आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकार केन्द्रित गरेर सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्दै छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मूल समारोह समिति गठन भएको छ । उक्त समितिको नेतृत्वमा सप्ताहव्यापी रूपमा गरिने कार्यक्रमबारे श्रम मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो । गाेरखापत्रबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको