April 13, 2024, Saturday
२०८१ बैशाख २, आईतवार

विपद् व्यवस्थापनको १ अर्ब २ करोड थन्कियो,निकासा भएको १ अर्ब खै ?

काठमाडौंअसार ५ -विपद् व्यवस्थापन र दैवीप्रकोप व्यवस्थापनका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न जिल्लामा १ अर्बभन्दा बढी निकासा भए पनि त्यसको वास्तविक हिसाब किताब छैन ।विपद् व्यवस्थापनका नाममा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ निकासा भएपनि विपद्बाट अपुरणीय क्षति हुने क्रम घट्नुको साटो बढ्ने गरेको छ।

सोमबार मात्रै पूर्वी नेपालको संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र धनकुटामा बाढी पहिरोमा परी ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई दर्जन बढीबेपत्ता छन् ।

मनसुनको प्रवेशसँगै देशभरका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो आएर मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने क्रम जारी छ। तर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समन्वात्मक रूपमा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा गत वर्ष मात्रै १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी निकासा भएपनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा ११ करोड ७७ लाख रुपियाँ पठाइएको थियो । यसैगरी बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति बापत ३२ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ अर्ब रुपियाँ निकासा भएको थियो ।

यस्तै, राहतमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेवापत नेपाली सेनालाई १६ करोड ४४ लाख, निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई २४ लाख निकासा भएको थियो ।

हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २ करोड ६२ लाख मौज्दात रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी कोषबाट वर्षेनी विपद् व्यवस्थापनका नाममा अरबौं रुपियाँ निकासा भएपनि विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा विपद््बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण हुन नसकेको गृहकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विपत व्यवस्थापनका नामा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि वर्षेनी अरबौं रुपियाँ खर्चने गरेपनि ती निकायले गर्ने खर्चका बारेमा गृह मन्त्रालय र मातहतको निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा दैवीप्रकोप उद्धारको नाममा आएको अरबौंरुपियाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा पठाउने गरिए पनि जिल्लामा गएको रकमको सदुपयोग भए/नभएको बारेमा कुनै पनि निकायबाट सशक्त अनुगमन हुन सकेको छैन ।

अरबौं रुपियाँ जिल्लामा पठाएपनि प्रधानमन्त्रीकार्यालय र गृह मन्त्रालय आफैंले अनुगमन गर्न नसक्दा सो रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको पाइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको