July 25, 2024, Thursday
२०८१ श्रावण १०, बिहीबार

औचित्यहीन बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौँ, जेठ ५ गते । विगत पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत करिब ४४ लाख बेरोजगारमध्ये करिब १५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विगत पाँच वर्षमा ४३ लाख ७४ हजार ९९७ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । जसमध्ये छ लाख ३९ हजार ३५४ जना अर्थात् १४ दशमलव ८३ प्रतिशतले मात्रै औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममार्फत सबैभन्दा कम दिन आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १३ दिन र सबैभन्दा बढी दिन आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ७८ दिनसम्म रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

श्रमको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आउनुुभएका रामेश्वर नेपालले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजनालाई सरकारका जिम्मेवार निकायले ख्यालठट्टाको विषय बनाई पाँच आर्थिक वर्ष सकाएको बताउनुुभयो ।

यस कार्यक्रमका नाममा बर्सेनि ठूलो बजेट सकिए पनि बेरोजगारीको अवस्था नघटेको उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक रोजगारीमा प्राथमिकतामा पारिएको सरकारको यस कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा अपेक्षित सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

चालुु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा आठ लाख ४१ हजार ३७९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकामा सो अवधिसम्म ६० हजार ५७५ जनाले उक्त कार्यक्रममार्फत औसतमा ७१ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १७ लाख एक हजार ५५१ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा एक लाख ७५ हजार ९०९ जनाले अर्थात् १०.३४ प्रतिशतले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसतमा १३ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा तीन लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा एक लाख पाँच हजार ३६५ जनाले औसतमा १६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सात लाख ५२ हजार ४४९ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा २३.८५ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ७९ हजार ४६९ जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सात लाख आठ हजार २६३ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा १८ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २९ हजार ३६ जनाले मात्र रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरदर औसतमा एक व्यक्तिले झन्डै १८ हजार रुपियाँ आम्दानी गर्ने तर उसको औसत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि मासिक झन्डै २२ हजार रुपियाँ लाग्ने गरेको इक्विडेम रिसर्च नेपालले संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका लागि गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न प्रकारका सिप विकास, लघुउद्यम गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गरेको छ तर अस्पष्ट नीति, कमजोर कार्यान्वयन, लक्षित समुदायको आवश्यकताको उचित पहिचानको अभाव जस्ता विविध कारणले यस्ता कार्यक्रमले जीवन चलाउन पुग्ने आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको नेपाल सरकारकै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुुगेको जानकारी दिनुुभयो ।

बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी बढ्दो

आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने सरकारको प्राथमिकता भए पनि बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालुु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा छ लाख ४० हजार बढी युुवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई जानेको भ्रमण भिसामा विभिन्न देशमा जानेको सङ्ख्या कम छैन । भारतमा रोजगारीमा रहेका र मौसमी श्रमिकका रूपमा जानेको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँगै छैन ।

पाँच वर्षमा ३८ अर्ब बजेट

सरकारले यो कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ छुट्याइसकेको छ । सुरुवाती वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५-७६) मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो । २०७६-७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो । २०७७-७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । चालुु आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि सरकारले सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ । छुट्याइएको बजेट पनि सबै खर्च हुन सकेको छैन । सबै स्थानीय तहले आयोजना नपठाउँदा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गाेरखापत्रबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको