March 2, 2024, Saturday
२०८० फाल्गुन १९, शनिबार

सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ८० अर्ब कम

काठमाडौ, फागुन ३० । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उठाउनुपर्ने राजस्वको लक्ष्य आठ महिनामा पनि संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदासम्म राजस्वको लक्ष्य र संकलनबीच ठूलो खाडल देखिएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र अर्थात् पुस मसान्तभित्र ६ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। चालु आवको आठ महिना सकिन १ दिन मात्रै बाँकी रहँदा ५ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म सरकारले चालु आवको लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवका ६ महिनामा उठाउनुपर्ने राजस्वको लक्ष्यभन्दा ८० अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्व शीर्षकमा १२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ।

यो अवधिमा सरकारले कर राजस्व शीर्षकमा भने ५ खर्ब १६ अर्ब अर्थात् ३९.८४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले गैरकरतर्फ चालु आवमा एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर हालसम्म लक्ष्यको ५१.०१ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान शीर्षकमा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म यो शीर्षकमा लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्रै अनुदान आएको छ। सरकारले चालु आवको ६ महिनासम्मको अवधिमा भने चार खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

पुँजीगत खर्च झण्डै २२ प्रतिशत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न पनि चुकेको छ। चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च २१.८६ प्रतिशत अर्थात् ८३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा ७ खर्ब ७२ अर्ब अर्थात् ४३.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यो कुल लक्ष्यको ४३.०९ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म ६ खर्ब ११ अर्ब खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८५ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। नागरिक दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको