काठमाडौं, सरकारले आवश्यक प्राथमिकता नदिँदा
खानेपानी अनुगमन गर्ने आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ ।
मुलुकका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरी महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग प्राथमिकता बाहिर पर्दा १६ वर्षसम्म निर्माण भएको छैन ।
यसैगरी आयोगसित पानी गुणस्तरीय भएको वा नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले आयोग अलपत्र बनेको भन्दै सरोकारवालाहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
विसं २०६३ मा आयोगको स्थापना भएको आयोगको १६ वर्षसम्म पनि आयोग लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी तीन जनामात्र जनशक्तिका भरमा चलेको छ ।
जनशक्ति अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए ।
उनले भने,“आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको एक प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ ।”
प्रतिक्रिया
