December 3, 2020, Thursday
२०७७ मंसिर १८, बिहीबार

अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

  • 1
    Share

काठमाडौं, उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् ।

प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । अदालतभित्र सङ्क्रमित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनुवाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।

साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थुनुवा रहेका निवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता र पुनरवलोकन निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।

बन्दाबन्दी सुरु भएपछि अदालतले सेवा भारी रूपमा कटौती गरेका थिए । पहिलो एक महिनासम्म बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ र कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेको थियो तर नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको आग्रहमा अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक आदेश, पुनरावेदन तथा पुनरवलोकन निवेदनसमेत सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा म्याद तथा हदम्याद भने अब भदौ १५ गतेबाट मात्र प्रारम्भ हुनेछ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको