January 21, 2022, Friday
२०७८ माघ ८, शनिबार

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग सहमति नलिई ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न नपाउने

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अवधिभर ऋणीसँग सहमति नलिई ब्याजदर पुनरवलोकनसमेत गर्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक सात वर्षमा र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशिकामा छ ।

निर्देशनमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) आगामी वर्ष असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नुपर्ने व्यव्स्था गरिएको छ ।

तोकिएको सीडी रेसियो कायम गर्न मासिक रूपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्देशमा उल्लेख छ । आगामी २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई निर्देशिकामा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको