January 18, 2022, Tuesday
२०७८ माघ ५, बुधबार

सुडानमा सैन्य कू : पर्दापछाडि यूएई र साउदीको राेल

अफ्रिकी मुलुक सुडानमा सेनाले आइतवार सत्ताकब्जा गर्दै सन् २०२३ को जुलाई महिनामा लोकतान्त्रिक निर्वाचन गर्ने बताएको छ । तर प्रदर्शनकारीहरूलाई बन्दूकको डर देखाइएकाले यो कू सन् २०१३ मा इजिप्टमा गरिएको यस्तै किसिमको कूको पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । उक्त कूले नागरिक शासनको अन्त्य गरेको थियो ।

सुडानको सार्वभौम परिषद्का नेता जनरल अब्देल फत्तह अल–बुरहानले सोमवार देशको संक्रमणकालीन सरकार भंग गरिएको घोषणा गरे । पूर्व राष्ट्रपति ओमार बशिरलाई सत्ताच्युत गरिएपछि उक्त सरकार गठन गरिएको थियो ।

संक्रमणकालीन सरकारका प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हामदोकलाई आइतवार राति हिरासतमा लिएर अज्ञात स्थानतर्फ लगिएको थियो । सेनाले संकटकालको घोषणा गरिएको भनी बयान जारी गर्न भने पनि हामदोकले नमानेकाले उनलाई हिरासतमा लिइयो ।

जनरल बुरहानको घोषणापछि राजधानी खार्तुममा प्रदर्शनकारीहरू निस्केका थिए । उनीहरूले सेनाको कूविरुद्ध सडक अवरुद्ध गरेका थिए अनि चर्को नारा लगाएका थिए ।

सुडानमा इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध गरिएको छ र फोनका लाइनहरू काटिएको छ । सेनाको कारवाहीलाई समर्थन गर्दै प्रदर्शन गरिएको खबर पनि छ तर त्यस्ता प्रदर्शनहरू स्वतःस्फुर्त नभएको बताइएको छ ।

सुडानको अहिलेको परिस्थितिलाई सन् २०११ मा इजिप्टमा गरिएको क्रान्तिपछिको स्थितिसँग तुलना गरिँदैछ । उक्त क्रान्तिले लामो समयदेखि निरंकुश शासन चलाइरहेका होस्नी मुबारकलाई सत्ताच्युत गरेको थियो । तर अन्ततोगत्वा त्यसले सैन्य शासनको युगको सूत्रपात गरिदियो ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा देशको आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा सुडानको अर्ताबा शहरमा शुरू भएको विरोध प्रदर्शन देशैभरि फैलियो ।

लामो समयदेखि निरंकुश शासन चलाइरहेका राष्ट्रपति ओमार बशिरलाई सत्ताच्युत गर्ने मागका साथ प्रदर्शन भएका थिए । लगभग ३० वर्ष शासन चलाएका बशिरलाई पक्राउ गरिएको घोषणा सुडानका रक्षामन्त्री जनरल अहमद इब्न औफले गरेका थिए । अप्रिल ११ मा गरिएको उक्त घोषणालगत्तै जनताले खुशियाली मनाए तर त्यो धेरै दिन टिक्न पाएन ।

सुडानको सैन्य संस्थापनले संक्रमणकालीन सैन्य परिषद्को प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसअन्तर्गत संविधानलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरियो र देशमा तीन महिनाका लागि संकटकाल लगाइयो । दुई वर्षपछि लोकतान्त्रिक नागरिक शासन बहाल गर्ने बताइएको थियो ।

तर जनताले यो कुरा पत्याएनन् र सैन्य परिषद् विरुद्ध प्रदर्शन गरे । त्यसका नेता जनरल अमहद इब्न औफ राजीनामा दिन बाध्य भए र उनको स्थानमा जनरल अब्देल फत्तह अल–बुरहान आए ।

सैन्य परिषद्ले जनताको माग पूरा नगरेको देखेपछि विपक्षी समूहहरूले नागरिक शासन र लोकतन्त्र बहालीका लागि संघर्ष चर्काए । सन् २०१९ को जुन ३ मा यसको चरमविन्दु आयो । त्यसदिन सुरक्षाफौज र मिलिसियाहरूले सैन्य मुख्यालयका अगाडि मे महिनामा धर्ना गरिरहेका लगभग १०० जनाको हत्या गरे ।

सैन्य परिषद्ले गरेको कठोर दमनका कारण जुन ३० मा लाखौं मानिसले विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसले राजधानी खार्तुम र छिमेकका शहरहरू ठप्प पारिदियो । अफ्रिकी संघ र इथियोपियाले हप्तौंसम्म मध्यस्थता गरेपछि विरोधकर्ता नेता तथा सेनाका शीर्ष जनरलले सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरे । त्यसले अन्ततोगत्वा नागरिक शासन चलाउने उद्देश्य लिएको थियो ।

त्यसको परिणामस्वरूप ११ सदस्यीय सुडानी सार्वभौम परिषद् गठन गरियो । त्यसमा पाँचजना नागरिक र पाँचजना सैन्य सदस्य राखिएका थिए । एकजना सदस्य चाहिँ परिषद्का नागरिक र सैन्य सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित हुन्थे ।

यस क्रान्तिमा कम्तीमा २४६ जनाले ज्यान गुमाए र लगभग १३ सयजना घाइते भए । अहिले विरोध गरिरहेकाहरूले यो रक्तपात व्यर्थ गएको ठानिरहेका छन् र यसले देशभरि थप अशान्ति ल्याउन सक्ने ठानिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूलाई फेरि हत्या गरिन थालेको छ ।

अक्टोबर महिनाको शुरूतिरै सुडानको पूर्वी भागमा सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरूले पोर्ट सुडानमा नाकाबन्दी थालेका थिए । त्यसले गर्दा देशमा इन्धन, गहुँ र आवश्यक औषधिको अभाव हुने डर बढेको थियो ।

संक्रमणकालीन सरकारले आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अनि सैन्य शक्तिहरूले दोहन गर्न खोजेको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रक्तसागर बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी भएको स्थितिमा राजधानी खार्तुममा अशान्ति मच्चिन थालेको थियो ।

सैन्य शासनका पक्षधरहरूले सरकारमा रहेका नागरिक नेताहरूलाई हटाउनका लागि माग गर्न थालेका थिए । सेप्टेम्बर महिनामा पनि सेनाले कू गर्न खोजेको थियो र त्यसको दोष पूर्व राष्ट्रपति बशिरका समर्थकहरूमाथि लगाइएको थियो ।

अहिले धेरैले इजिप्ट र सुडानको क्रान्तिमा सतही समानता देखिरहेको भए पनि यसमा विदेशीहरूको प्रभावलाई खासै विचार गरिरहेका छैनन् । यी दुई देशका परिस्थितिमा विदेशी प्रभाव समान छन् ।

इजिप्टका बहालवाला राष्ट्रपतिलाई पर्सियाली खाडीका राजकुमारहरूले आर्थिक सहयोग गरेको प्रमाणित भएको थियो । विशेषगरी साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले जनरल अब्देल फत्तह एल–सिसीलाई देशको शासक बनाउने कूमा लगानी तथा सहयोग गरेका थिए । पछि यूएई, साउदी र कुवेतीहरूले संयुक्त रूपमा १२ अर्ब डलर बराबरको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराएका थिए ।

सुडानको केसमा युएई र साउदी अरबले संक्रमणकालीन सैन्य परिषद्सँग निकट सम्बन्ध कायम गरेका थिए अनि सार्वभौम परिषद्का सैन्य सदस्यहरूसँग सम्बन्ध बनाएका थिए । त्यही गुटले अहिले नागरिक सरकारलाई सत्ताबाट निष्काशन गरेको छ ।

सुडानको सैन्य संस्थापनले सत्ताच्युत गरिएका राष्ट्रपति ओमार बशिरसँग साँठगाँठ गरिरहेको आरोप सत्य हैन । बशिर मुस्लिम ब्रदरहूडका साझेदार भएकाले यूएई र साउदी अरबलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । उनीहरू ब्रदरहूडलाई सुडानमा पुनः प्रभाव जमाउने सबै प्रयासलाई निस्तेज बनाउन चाहन्छन् ।

अबु धाबी र रियादले मुस्लिम ब्रदरहूडलाई रोक्नका लागि सुडानमा अहिले भइरहेको प्रपञ्चलाई समर्थन गरिरहेका हुन् । उनीहरूले इजिप्टमा भएको सैन्य कूलाई समर्थन गर्नुमा पनि त्यही कारण थियो । ब्रदरहूडसँग जोडिएका मोहम्मद मोर्सीलाई उक्त कूले हटाएको थियो ।

सुडानमा जनरल अब्देल फत्तह अल–बुरहानले सन् २०२३ मा आमनिर्वाचन गराउने प्रतिज्ञा पूरा गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने स्पष्ट छैन । उक्त निर्वाचनपछि नागरिक सरकार सत्तामा आउनेछ ।

तर सुडान वरपरका क्षेत्रको उदाहरण हेर्दा निर्वाचन गराइने सम्भावना छैन । कि त आमविद्रोह हुने कि त सेनाले प्रतिज्ञा पूरा नगर्ने नै सम्भावना छ ।

देश थप अव्यवस्थाको खाल्डोमा जाकिने सम्भावना छ तर विदेशी शक्ति र तिनको महत्त्वाकांक्षाले सुडान कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ । यो लज्जास्पद स्थिति हो किनकि सुडानी जनताले स्वच्छ र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका लागि कठिन संघर्ष गरेका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको