भट्टराईको प्रतिक्रिया: सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले संसद पुन: स्थापनाको लागि दिएको आदेशको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्वागत गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापित गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

यसैगरी उनले आइतबार भएको १० बुँदे सहमति ईमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु ।’ भट्टराईले लेखेका छन्,‘बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु।’