November 30, 2021, Tuesday
२०७८ मंसिर १५, बुधबार

नागरिकता अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश

काठमाडौँ जेठ २७ । नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

कानून बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो ।

वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन ।

गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’ ६ वटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । गएको जेठ ९ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको