June 13, 2021, Sunday
२०७८ जेष्ठ ३०, आईतवार

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले
अस्वीकार गरेको छ । मंगलवार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद गठन गरेको भन्दै सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सरकारको वैधानिकताबारे अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएकोले यसलाई रोक्‍न आदेश माग गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । 

रिट दर्ता गराउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवाल रहेका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको