March 3, 2021, Wednesday
२०७७ फाल्गुन १९, बुधबार

“५ वर्षमा भोट हाल्न पाउने अधिकार साढे ३ वर्षमै आयो”

  • 9
    Shares

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यैपानेले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहको जिकिर गरेका छन् ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ?’

पाँच वर्षमा भोट हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षमै दिलाइदिएको भन्दै यदि जनतालाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागेमा मत नहालेर दण्डित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत भए जनताले भोट नदिएर पराजित गर्न पाइहाल्छन्’, उनले भने, ‘५ वर्षमा भोट  हाल्न पाउने अधिकार साढे ३ वर्षमै आयो । यो जनताले पाएको अधिकार हो । तर निवेदकहरु त्यो अधिकार समाप्त गर्नुपर्छ किन भन्नुहुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समयमा कडाइ गरेपछि १५ मिनेट भन्दा बढी बहस गर्न नपाएका उनले प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वतः मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको जिकिर गरेका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको