May 8, 2021, Saturday
२०७८ बैशाख २५, शनिबार

संसद सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आदेश दिन अधिवक्ता अर्यालको माग

  • 3
    Shares

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइको पाँचौं दिन बिहीबार पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद सुचारु गर्नका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।

आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णय राजपत्रमा समेत नआएकाले अझै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जसरी निर्णय फिर्ता लिने विकल्पसमेत रहेको उनले बताएका छन् ।

संसद विघटन गैर संवैधानिक मात्रै छैन गैरकानुनी पनि छ भन्दै अर्यालले गैरकानुनी निर्णय सच्याउने आधार प्रस्तुत गरेका हुन् । ५ वर्ष कार्यकाल रहेको संसद् त्यसअघि विघटन गर्न पाउने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको र अहिले प्रक्रिया नै नमिलेकाले त्यसलाई राष्टपतिले फिर्ता लिन समेत सक्ने बताए ।

२०४७ सालको संविधानभन्दा यो संविधान फरक रहेको बताउँदै संसद र पार्टीभित्र विकल्प खोज्नु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘२०४७ को संविधानले जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको छैन। विश्वासको मत लिन नसकेको भए विघटन हुनसक्थ्यो ।’ उनले थपे, “स्थायित्वको सिद्धान्तमा आधारित र संवैधानिक स्थायित्वको कुरा छम्य हुन सक्दैन। अर्को सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विघटन हुनै सक्दैन ।”

यो निर्णयले संविधानको ‘लाइफ लाइन’ तुहिन सक्ने भएकाले लोकतान्त्रिक संविधान धरापमा पर्न नदिन माग गरे । यदि संसद विघटन गरे संविधान नै असफल हुने उनले चेतावनी दिए ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको