काठमाडौं – विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने नेकपा सचिवालले निर्णय गरेको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले आज उक्त निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिबेलासम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘संसदमा विचाराधिन गरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूका बारेमा छलफल भयो । नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्नसक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ । विदेशी महिलाले त्यस्तो नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो देशमा नागरकिता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष छ । ७ वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी उहाँहरूलाई आवासीय परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीका तर्पबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्नुका साथै समितिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । नेकपाका सांसदहरूले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए ।जसमा ओली र दाहाल सहमत बनेका थिए । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेकपाले गरेको निर्णयले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जनमा आउने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनमा सहज बहुमत रहेको नेकपाको उक्त निर्णय समेटिएको कानुन सहजै पारित हुनेछ । २०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयक विवादित थियो । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच विवाद थियो । कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेपनि सत्तारुढ नेकपा भने अनिर्णित थियो । नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको रहेको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया
