राष्ट्रियसभाको बिहिवारकाे बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि प्राप्त गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता पैदा भएको बताएका छन् ।
उनले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता एक ढिक्का बनेको बताएका छन् । उनले छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बसेर सीमा विवादलाई सल्टयाउन भारतसँग आग्रह गरे । नेपालले कूटनीतिक वार्ता गर्न कुनै भाँजो नहालेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सह्य नभएको बताए । “तपाईँहरुसँग तथ्य प्रमाण छन् भने वार्तामा राख्नुस्, त्यो सही सत्य हो भने हामी मानौँला, फेरि संविधान संशोधन गरौँला” उनले भने, “त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छ दलबीचको एकता संविधान संशोधनमा मात्र सीमत नहुने उनको भनाइ थियो ।
अतिक्रमित भूमि जसरी भए पनि फिर्ता गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प जारी भइसकेको र सीमा समस्या समाधान गर्न सबै दलबीच एकता हुनु सुखद भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,“इतिहासको कालखण्डमा सीमा तथा राष्ट्रिय मुद्दामा जसले कमीकमजोरी गरेको भए पनि उहाँहरुले आत्मसात् गर्नुभयो भने ठीकै हुन्छ तर अहिले आरोप प्रत्यारोप नगरौँ ।” भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेकाे अवस्थामा नेपालले तत्कालै प्रतिवाद गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे । उनले इतिहासमा भएका केही कमजोरीले वर्तमानमा समस्या पैदा गरेको बताए ।
यो भूमि नेपाली भूमि हो, यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एक ढिक्का भएका छौँ श्रेष्ठले भने, यो मुद्दामा हिजो कहाँ कमीकमजोरी भयो भन्नेमा सन्दर्भवश चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो तर अहिले यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोप गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन । उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीनदी पश्चिमी भूभाग भारतलाई छाड्ने भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र सोपूर्वका भूमि नेपाली भूमि मानेको दृष्टान्त पेश गरे । लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई नै सीमा नदीका रुपमा भारतले यसअघिका आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले सात दिनपछि भारतले नक्शामा काली नदी ‘डिलिट’ गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया
