February 27, 2021, Saturday
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार

प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन: संविधानविद्

  • 73
    Shares

काठमाडौं, संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि नदिएको संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले गणतन्त्रको शिर झुकाएको भन्दै उनले यो कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग गर्न नहुने बताएका हुन् ।

यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा नरहेको बताएका छन् । अहिले संसद विघटन नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको र विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार संविधानले समेत नदिएको उनले बताए । उनले अब यो कदमबारे राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सिफारिस कार्यान्वयन गराइयो भने त्यसपछिको अवस्थाको जिम्मेवारी राष्ट्रपति भण्डारीले पनि लिनुपर्नेसमेत बताए ।

संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको