November 29, 2020, Sunday
२०७७ मंसिर १५, सोमबार

विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको निर्देशन

  • 1
    Share

काठमाडौं, विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न
सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ । अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशमाको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ ।

उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।

मुद्धाको सुनुवाईका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्तहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहससमेत गरेका थिए ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको