प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवाद कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान हुने बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारत सरकारलाई अधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएकाे र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र दुवैतर्फको समस्या एकसाथ समाधान गर्ने बताउनुभयो । तर उहाँकाे यो भनाइमा विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले नेपालले भारतको भूमि कहाँ मिचेको हो छिटोभन्दा छिटो जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शाहसँग माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले तथ्यविना दुई देशको सीमाबारे बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउन उहाँको माग छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले पनि सरकार प्रमुखले नै हामीले भूमि मिचेका छौँ भन्नु सामान्य विषय नभई यो सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यस्तै सुकुम्वासी समस्या र काठमाण्डौबाट बस्ती खाली गराइएको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले शाहले उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काममा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि केही समय लाग्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
सहकारी समस्याबारेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले बचत फिर्ताका लागि एउटा ’कोष खडा गरिएको भन्दै त्यसका लागि सरकारी पैसा मात्र नभएर सहकारीबाटै समेत पैसा उठाइएको’ बताउनुभयो ।
यस्तै नवयुवा आन्दोलनबारेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले उठाउनुभएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले योसहित अन्य घटनाबारे गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनहरू समेत अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिको सिफारिशअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
यस्तै बाँदरको समस्याका बारेमा सांसदहरूले उठाएको विषयलाई ‘पेचिलो’ बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो विषय जटिल रहेको बताउनुभयो । समधानबारे अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका हत्या–हिंसाबाहेकका विकल्पहरूबारे सोचिएको बताउनुभयो ।
यस्तै विद्युत् प्रयोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर सर्वसाधरणमा समस्या पारेको विषयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले देश अहिले तत्काल विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । हरेक भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेशन पड्किने भन्दै उहाँले क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिने भएकाले ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयाे । १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ भनेको निकै कम पैसा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हात उठाएर समय मागेपछि सभामुख डीपी अर्यालले उहाँलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिनुभयो । केही सांसदले नियमावली विपरीत भएको भनी विरोध जनाए पनि सभामुखले नियमावलीअनुसार नै भएको भन्दै दलगत रूपमा प्रश्न राख्न अनुमति दिनुभएको हो ।विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सभामुखले समय निर्धारण गरेर सांसदहरूले लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गराउने अभ्यास थियो ।
प्रतिक्रिया
