न्यूज डेस्क २०८३ जेष्ठ १६

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसदमा आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको  छ। चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै बजेटमार्फत रूपान्तरणको सुरुवात भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचित सरकारका रूपमा रूपान्तरणको ठुलो अपेक्षा रहेकाले विद्यमान अर्थतन्त्रको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याउने गरी बजेटले दिशा तय गरेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भनाइ छ । यसका लागि उहाँले बजेटमार्फत विद्यमान कर संरचनामा व्यापक हेरफेर, खर्च कटौतीका लागि संरचनात्मक सुधार र सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका कयौँ नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत उद्घोष गर्नुभएको छ । यसको कार्यान्वयनमार्फत नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै बढेको परिवर्तनको अपेक्षाका लागि बजेट पत्यारिलो उपकरण बन्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

रूपान्तरणका लागि लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आवको बजेटको आकार विस्तार गर्नुभएको छ । चालु आवको तुलनामा एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बढाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

आगामी बजेटमा सरकारले चालु वर्षको तुलनामा चालु खर्च करिब ९० अर्ब, पुँजीगत खर्च २३ अर्ब र ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय खर्च ४७ अर्ब रुपियाँले बढाएको छ । खर्च गर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले १४ खर्ब पाँच अर्ब राजस्व, ६१ अर्ब अनुदान र अपुग हुने छ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै बजेटले वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ खर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमार्फत एआई र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयकर र अन्य करमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी सहज बनाउने र विदेशी लगानीको समग्र प्रव्रिmयालाई सरल बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा तय गरिएको छ ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै निर्माण पूरा हुने समय तालिका, कर्मचारीको काम र सुविधालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनेदेखि बजेटले नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, राज्यस्रोत दोहनको अन्त्य गर्ने आधार निर्माण गरेको छ । नाराविहीन बजेटमा यसअघि जस्तो राजनीतिक दल र नेताका नाममा नयाँ आयोजना घोषणा गरेको छैन ।

बजेटको कार्यान्वयनमार्फत सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिदर छ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।