त्रिवि सेवा आयोगको परिक्षामा फेरि पनि विवाद

काठमाडौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विभिन्न अध्ययन संस्थान र सङ्कायका लागि लिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षासम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेको छ ।

नतिजाप्रति असन्तुष्ट २६ उम्मेदवारले उत्प्रेषणको आदेशबाट गत कात्तिक २६ गते आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । समस्या समाधानका लागि आयोगलाई पटकपटक गरिएको आग्रहको सुनुवाइ नभएकाले अदालतमा जानुपरेको परीक्षार्थीले जनाएका छन् ।

आयोगको गत कात्तिक २६ गतेको सूचनामा चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनीयरिङ, कृषि तथा पशु विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिअध्ययन संस्थान, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र,  शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन सङ्कायका २४० परीक्षार्थीको परीक्षा आयोगको निर्णयानुसार रद्द गरिएको जनाइएको थियो । 

आयोगबाट २०७६ कात्तिक २८ देखि पुस २ गतेसम्म सञ्चालित विभिन्न अध्ययन संस्थान र सङ्कायका उम्मेदवारको परीक्षामा मर्यादाविपरीत  अनियमित कार्य भएको जनाउँदै उत्तरपुस्तिका र परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।

उत्तरपुस्तिकालाई विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्राप्त अङ्कका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माागसहित यही मङ्सिर १४ गते रिट निवेदन दायर गरिएकामा अदालतले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर सुनुवाइको मिति तय गर्न बाँकी छ ।

समाजशास्त्र विषयमा नेपाल विद्याभूषणप्राप्त उम्मेदवार अञ्चला चौधरीले आयोगले गर्दै नगरेको गल्ती देखाई आफूहरुको परीक्षा रद्द गर्ने सूचना प्रकाशन गर्नु न्यायोचित नभएको बताएका छन् । ‘आफ्नो समूहका सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीसमेत र लामो समय अध्यापनरतहरुको लिखित परीक्षा रद्द गरी आयोगले अन्याय गरेकाले’ अयोग्य भनिएका र सफल उम्मेदवारबीचको प्राप्ताङ्कको फरक विवरण पाउन माग गरिएको परीक्षार्थी कपिल खनालले जानकारी दिएका छन् । 

मनोविज्ञान विषयमा अध्यायपकका लागि परीक्षा दिएका डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाले  आफूहरुको समूहमा एक स्थानका लागि गरिएको विज्ञापनमा १८ जनाले आवेदन र ११ जनाले परीक्षा दिएकामा कुनै पनि उम्मेदवार सफल नभएको नतिजा आउनु आश्चर्यको विषय भएको बताउनुभयो । सो समूहका परीक्षार्थीले भने आयोगविरुद्ध कानूनी चुनौती दिएका छैनन् ।