काठमाडौं, सरकारले धान गहुँको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । निर्यात दोब्बर बनाउने र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
रासायनिक कारखाना स्थापना गर्न र खरीद गरेर सहज आयात गर्न १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । धान, बिउ, दुधको न्यूतम समर्थन मूल्य तोकिने बजेटमा उल्लेख छ। १ सय सामुदायिक धान भण्डार केन्द्रका लागि ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य छ । बजेटको प्रथामिकताका क्षेत्रहरुमा कृषित क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना गरिबी निवारण, नवप्रवर्तक, जलविद्युत प्रसारण लाइन, लगानी प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसनधान र विकास रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी उत्पादन तथा कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया
