न्यूज डेस्क २०८३ श्रावण ५

मन्त्रिपरिषद्का पाँच जना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने चर्चा भएपनि  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू तत्कालन नफेरिने भएका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा गलत सन्देश जाने निष्कर्ष निस्किएपछि सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगर्न सहमत भएका हुन् ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पनि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि लामिछाने र शाहबीच असन्तुष्टि बढेको पनि दाबी गरिएको थियो । रास्वपाभित्र मनाेनीत केन्द्रीय सदस्य र मन्त्रीको विषयमा खटपट बढेको थियाे । केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन, पदाधिकारीको छनोट, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा रास्वपाभित्र किचलो छ ।

पछिल्लो समय लामिछाने, शाह र वाग्लेबीच भइरहेको अनौपचारिक छलफलले विमतिहरू कम भएको बालेननिकट स्रोतको दाबी छ । यही दाबी वाग्लेनिकटहरूले पनि गरेका छन् । त्यसैले, रास्वपाभित्र तत्कालका लागि ‘युद्धविराम’ भएको अर्थमा पनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।

३० असारको प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्य अरु दिनको भन्दा फरक देखिन्थ्यो । संसदमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई जवाफ दिन खोजी गरिरहँदा ४३ दिनपछि उनी संसदमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि संसदमा पुगेका थिए । सभापति लामिछाने अहिले पार्टीभित्र नमिलेको र बेमेल देखिएका विषयहरूलाई मिलाउन अग्रसर छन् । संसदमा उपलब्ध नभएका बालेनलाई सल्लाह गरेरै २० मिनेट संसदमा उपस्थित गराएका थिए ।

रास्वपाभित्र खासमा जैविक रास्वपा, बालेन समूह र विवेकशील साझालगायतबाट आएका समूह छन् । त्यही कारण पनि कतिपय मतभेद बढेको रास्वपा नेताहरू    बताउँछन् । हुन पनि ती समूहलाई संस्थागत हुन नदिन गत असारको पहिलो महाधिवेशनमा समूह बनाउन निषेध गरिएको थियो । नेताहरूले निषेध गर्दागर्दै पनि समूहको चिट बाँडेर मौन रूपमा गुटको अभ्यास बढेपछि शीर्ष नेतृत्व तनावमा छ ।

पछिल्ला दिनमा भने विधानमा सभापतिको आदेशबिना संसदीय दलको नेता चल्न नसक्ने र एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता राख्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएपछि बालेन समूह चिढिएको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । आफ्नो समूहलाई लक्षित गरेर संसदीय दलको नेतालाई सभापतिको आदेश नमानेमा हटाइने प्रावधान र एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता राख्न पाइने प्रवधान विधानमा राखिएको बुझाइमा बालेन समूह छ ।

त्यसलाई समान्यीकरण गर्न सभापति लामिछानेलाई लामै समय लागेको छ । त्यसको काउन्टरमा सरकार एकलौटी चलाएको आरोप बालेन समूहलाई छ । त्यसको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने अभ्यासस्वरूप रास्वपाको जैविक पक्षले बालेन सरकारको आलोचना संसदमा गर्न थालेको थियो । त्यसलाई सचेतकमार्फत लगाम लगाइयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेबीच तालमेल नमिलेको संकेत बाहिर प्रस्टै देखिएको छ । बजेटमा लिइएको कर नीतिले आफ्ना लागि समस्या उत्पन्न गराएको प्रधानमन्त्री बालेनले आफूनिकटसँग बताउने गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता आधारभूत एवं संवेदनशील क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति बालेन खुसी छैनन् ।

‘बजेटमा करका क्षेत्रमा पर्याप्त छलफल भएन । अहिले करका कारण जनतासँग फेस गर्न गाह्रो परिरहेको छ । यो विषयमा पार्टी सभापतिसँग पनि कुरा भएको छ,’ रास्वपाका एक सांसदले शिलापत्रसँग भने । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग प्रधानमन्त्री बालेन असन्तुष्ट रहेको संकेत देखिन्छ– आर्थिक क्षेत्रको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरिनुले ।

देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, आर्थिक सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै उनले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, होटलसंघ, शेयरबजारका लगानीकर्ता, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न निकायसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेका छन् । तर, ती सबै भेटमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी छैनन् । ती भेटमा उद्यमी तथा सांसद विदुषी राणा सहभागी छिन् । यसले गर्दा अर्थमन्त्री वाग्ले पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

राणालाई सक्रिय बनाइएको विषयमा सांसदहरू पनि खुसी देखिँदैनन् । ‘एक जना उद्यमीले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न सक्छजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? मन्त्री भएका भन्दा बाहिर धेरै मान्छे छौँ, हामी पालो पर्खेर बसेका छौँ,’ रास्वपाका एक सांसदले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्र सिनियर पठाएका छौँ । सबै जुनियरलाई पठाएर काम हेरेका हौँ । अब हामी मन्त्री बन्ने दिन टाढा छैन ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेसँग सभापति लामिछानेले २४ घन्टा गुप्त बैठक गरेका छन् । काभ्रेमा गरिएको बैठकलाई सरकारका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको खटपट मिलाउन गरिएको बैठकको रूपमा हेरिएको छ ।

रास्वपा नेता रमेश प्रसाईं बजेट ल्याउनुपूर्व बिजुलीमा लगाइएको करको विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सहमतिमा ल्याइएको बताउँछन् । ‘बजेट बनाउनुभन्दा पहिला पूर्ण सहमतिमा बनेको हो । बिजुलीको करको विषयमा संसदमा कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नुभएको हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागि बिजुलीमा कर नीति आएको हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

नीति फेर्न लचिलो

पार्टी सभापति लामिछानेले सरकारका निर्णयका कारण ठूलो क्षति भएमा त्यसलाई रातारात निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन् । शनिबार रौतहट पुगेका उनले सरकारका निर्णय अकाट्य नहुने बताए । सरकारले राम्रो गर्नकै लागि निर्णय गर्ने भए पनि त्यसले क्षति पुगेमा परिवर्तन गरिने उनले बताए ।

‘सरकारले जसका लागि लाभ होस् भनेर निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयले लाभ होइन, हानि भएछ भने त्यसमा निर्णयहरू परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन । तर, अलिकति समय हामीले दिनुपर्छ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘कहिलेकाहीँ व्यवहारमा उतार्नका निमित्त केही काम हो, त्यसले धेरै ठूलो ड्यामेज गर्‍यो भने त त्यसलाई रातारात परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’