न्यूज डेस्क २०८३ श्रावण २

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा नयाँ कर तथा शुल्क थप्दै गएपछि जनस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। शैक्षिक कर ३ प्रतिशत, स्वास्थ्य कर ३ प्रतिशत, विद्युत् भ्याट ५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् भ्याट १३ प्रतिशत, शेयर राइडिङमा ५ प्रतिशत तथा शेयर खरिद–बिक्रीमा पुँजी अभिवृद्धि कर १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्थाले आम नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई थप आर्थिक भार पर्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।

बढ्दो महँगी, रोजगारीको अभाव र कमजोर आर्थिक गतिविधिबीच करको दायरा विस्तार गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नागरिकहरूले विकास र सेवा प्रवाहभन्दा कर संकलनमा सरकार बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाइरहेका छन्।
सरकारले भने यी करहरू राज्यको राजस्व सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। तर आम नागरिकको प्रश्न भने उस्तै छ—”कर थपिँदै गइरहेको छ, तर सेवा र सुविधा कहिले थपिन्छ?”