अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुहुँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस
(अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटको पूर्ण पाठ) विस्तृतमा हेर्नुहाेस ।
budget_speech_20831प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
१. आधुनिक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री श्री सुवर्णशमशेरबाट करिब ७५ वर्षअघि (२००८ साल माघ २१ गते) प्रारम्भ भएको मुलुकको आय र व्यय विवरण पेस गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै यो सम्मानित सदनमा उभिँदा गौरवान्वित छु । ‘जनताको जीवनस्तर बेहतर’ पार्ने तत्कालीन उद्देश्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यस अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै आन्दोलनमा आहत नागरिकप्रति समानुभूति व्यक्त गर्दछु ।
२. उत्तरदायी शासन, सदाचार र नागरिक सम्मानको पक्षमा उठेको परिवर्तनकामी युवाशक्तिको जागरणबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक जगमा प्राप्त विपुल जनादेशले वर्तमान सरकारलाई असाधारण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले यसलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताका रूपमा मात्र होइन, राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
३. नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा रूपान्तरणको उत्कट प्रतीक्षा छ । अप्रतिगम्य परिवर्तनले ल्याएको यो अनुकूलतालाई आत्मसात् गर्दै नीति, कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिष्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्न हामी कटिबद्ध छौँ । नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्यस्रोतको दोहनको अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासनप्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । वर्तमान संविधानले सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करणको चक्र तोड्ने महìवपूर्ण आधार तयार गरेको भए पनि आर्थिक अवसरमा समान पहुँचका लागि अझ गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
४. सूचना तथा सञ्चार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त, व्यापार र लगानीको विशिष्टीकृत विविधीकरण र त्यसको निःसीम विस्तार, संसारभर फैलिएको नेपाली समुदायको सामूहिक सामथ्र्य र प्रविधिकरणको आक्रामक उपयोगले जन्माएका चुनौती र अवसरलाई पर्गेल्ने समय आएको छ । समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको सूचक्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ । यस यात्रामा रचनात्मक सुझाव र सहकार्यका लागि सङ्घीय संसद्, राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतासमक्ष सरकारका तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
५. मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका परिसूचकहरू, प्रगतिका अवरोध तथा तिनको समाधानका सम्भावित मार्गहरूबारे ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छु । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट सरकारको सारभूत नीतिगत दिशाबारे प्रकाश पारिसकिएको छ । त्यसै गरी विस्तृत तथ्याङ्कीय चित्रणको दस्ताबेज ‘आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३’ संसद्मा पेस भइसकेको छ ।
६. मुलुक अहिले बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र समाप्त भएको छ । अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख छन् । सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चितिसहित वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र नयाँ प्रविधिमा विशाल सम्भावना छन् भने युवा जनसाङ्ख्यिक शक्ति ठुलो पुँजीका रूपमा उपस्थित छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस बजेटको ध्येय यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवाप्रदायन क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसालाई एकैसाथ उकास्नु हुने छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सुरुमा म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेख्य सुधारको घोषणा गर्दछु ।
७. उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेको छु ।
(क) करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपियाँ पु¥याएको छु । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छु ।
(ख) औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छु । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेको छु ।
(ग) हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छु । भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छु ।
(घ) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात्को अस्वैच्छिक निःसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको छु ।
(ङ) सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(च) डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने छौँ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने छौँ । वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।
(छ) मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने छौँ ।
(ज) कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौँ । कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको छु ।
(झ) सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिबाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८. नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो सङ्गठन संरचना अब चुस्त बन्ने छ । सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ कायम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । ३१ निकाय खारेजी, छ निकाय मर्जर, छ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने छौँ । कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजनक रूपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएका छौँ ।
९. लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि संस्थागत सुधारको अर्को आयाम हुने छ । यसका लागि अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने छौँ । कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएको छु । तालिम केन्द्रबाहिरका तालिम खर्च, क्यामरा, टेलिभिजनलगायतका उपकरणमा विनियोजन हटाएको छु । विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्ने छौँ । सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाएको छु । गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको छु । यी कदमबाट करिब रु. २० अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
१०. लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने छ । यसका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने छौँ । यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने छौँ ।
(क) कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने छौँ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने छौँ । दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गर्ने छौँ । लगानी प्रवर्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने छौँ जसबाट एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने छ ।
(ख) नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउने छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्ने छौँ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने छौँ । वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फन्डिङलगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने छौँ । वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने छौँ । विदेशमा सेवाशुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने छौँ ।
(ग) उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने छौँ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन छिट्टै निर्माण गर्ने छौँ । विगतको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने छौँ । व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने छौँ । मेलमिलाप ऐनमा सुधार गर्ने छौँ ।
(घ) गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने छौँ ।
(ङ) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(च) साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चिित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने छौँ ।
११. कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्न प्रतिबद्ध छौँ । खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरसहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्िचत गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गराउने छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानुन संसद्मा पेस हुने छ । मोबिलाइजेसन पेस्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ । हाइब्रिड यान्युटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार हुने छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने छौँ ।
१२. सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडक चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनाउने छौँ । सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने छौँ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गर्ने छौँ । यात्रा सुरक्षा र सडकस्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने छौँ ।
१३. विकास र वातावरणबिच द्वन्द्व हैन सामञ्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेष्ट रहने छ । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ परिमार्जन गरिने छन् । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वनको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुखको सङ्ख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने छौँ । वनक्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानको आदेशसम्मका निर्णयको बहुशृङ्खलालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने छौँ ।
१४. नवीन एवं वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाइने छ । यस क्रममा सरकारको ब्यालेन्स सिटबाहिरबाट नै पुँजी परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी एवं प्रविधि भित्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको छु । पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड शीघ्र जारी हुने छ । स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छु ।
१५. हाल वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ का रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएका छौँ । कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्रीलगायतका रणनीतिक महìवका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने छौँ । विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छु । पहिलो र दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त नतिजामा सुधार हुने गरी अनुकूल आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्ने छौँ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट यथासक्य छिटो हटाउने छौँ ।
१६. सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी सेयर विनिवेश गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । राष्िट्रय वाणिज्य बैङ्कमा नेपाल सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने छौँ । राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने छौँ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाउने छौँ । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सात वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने छौँ ।
१७. सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि रहने छ । नेपाल टेलिकममा सङ्घीय सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउन उपयोग गर्ने छौँ । सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने छौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने छौँ । नागरिक एपमा दर्जनौँ सरकारी सेवा आबद्ध हुने छन् ।
१८. नेपाललाई एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेका छौँ । काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने छौँ । हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने छौँ । स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सिपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा पन्ध्र जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने छौँ । एआईको युगमा महìवपूर्ण भूमिका हुने गणितलगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिने छौँ ।
१९. लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गरिने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने छौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्ने छौँ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्ने छौँ । सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
२०. निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने छौँ । प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ चार्ज लिई विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाउने छौँ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ । ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिने छौँ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
२१. आर्थिक वृद्धिको उत्तम सम्भावना भएका ग्रामीण एवं सहरोन्मुख क्षेत्रको चतुर्दिक् प्रादेशिक विकासमा लगानी बढाउने छौँ । यस्ता क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल र क्वाड’ का रूपमा विकसित गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।
(क) सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्यमधेश चतुर्भुज (क्वाड्रयाङ्गल) बनाइने छ ।
(ख) मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुन्डोसम्मको ‘कर्णाली चतुर्भुज’ मा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(ग) पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्ड र मुग्लिङ–दमौली–पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने छौँ । सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाउने छौँ । त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र (रिडी), कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै “शालिग्राम पथ” विकास गर्ने छौँ ।
(घ) लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवर्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गर्ने छौँ । मध्यपहाडी राजमार्गसँग ओलाङ्चुङगोला, किमाथाङ्का, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा जस्ता उत्तरी पर्याव्यापारिक गन्तव्यसँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
(ङ) कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाउने छौँ ।
(च) रामारोशन, खप्तड, बडीमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिममा विशिष्ट
‘पर्यटकीय चतुर्दिक्’ विकास अघि बढाउने छौँ ।
२२. भिजन काठमाडौँ, २०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने छौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र सहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी कोरिडोरको पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत गर्नेसहितको एकीकृत पूर्वाधार बनाउने छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वित्तीय प्रोत्साहनसहित खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल लिने छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क, सुदृढ संस्थागत व्यवस्थासहितको स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने छौँ । पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इमोबिलिटी सेवा छिट्टै सुरुवात गर्ने छौँ ।
२३. भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने छौँ । उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटेल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु । पर्यटन गतिविधिलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्रान्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकमा विविधीकरण गरिने छ । नेपाललाई युरोपियन युनियनको
‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक् भूमिका स्थापित गर्ने छौँ ।
२४. कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गर्ने छौँ । व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने छौँ ।
(क) न्यूनतम दुई करोड रुपियाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरेको छु । उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने छ । वास्तविक कृषकलाई उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने छौँ । कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने दिशा तय गरेको छु ।
(ख) ठुला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु । देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ग) किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छु । दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक, उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त (जिआई) वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा सहयोग उपलब्ध गराउने छौँ ।
(घ) कृषि सेवा प्रणालीलाई ‘किसानकेन्द्रित सेवा प्रणाली’ मा रूपान्तरण गरी पुनर्संरचना गर्ने छौँ । बर्सैभरि कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवाप्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने छौँ ।
(ङ) देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बिउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
(च) कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबिच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने छौँ ।
२५. वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने छौँ । दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्धन गर्ने छौँ । स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा सङ्कलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरवलोकन गर्ने छौँ । वन पैदावारको कटानी, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्रीवितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाउने छौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने छौँ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिबिचको असङ्गति हटाउने छौँ । वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गर्ने छौँ ।
२६. ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागु गर्ने छौँ । कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गर्ने छौँ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने छौँ । स्वीकृत परियोजनाको लगानी सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने छौँ । सेयर हस्तान्तरण, करचुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण र लिक्िवडेसन प्रक्रियालाई सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाउने छौँ ।
२७. उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहने छ । गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अनुरूप मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने छन् । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने छौँ । महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्ने छौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ को व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(क) उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने छौँ । उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैङ्किङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने छन् ।
(ख) पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने छौँ ।
२८. नवउद्यम (स्टार्टअप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने छौँ । नवउद्यमलाई पहिचान, सिप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने छौँ । नवउद्यम वित्तपोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनुका साथै निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सहलगानी प्रोत्साहित गर्ने छौँ । विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रर्वतनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छु ।
२९. व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागु गर्दै ‘पियर–टु–पियर (पिटुपी) लेनदेन’ लाई नियमनसहित सञ्चालन गर्ने छौँ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने छौँ । बैङ्किङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने छौँ ।
३०. समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने छौँ । राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई तथा एडटेक तत्परता मूल्याङ्कनसमेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सिपकेन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने छौँ ।
(क) शिक्षा प्रणालीलाई ‘विद्यालयकेन्द्रित प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिएका छौँ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउने छौँ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा ‘सफा शौचालय अभियान’ सञ्चालन गर्ने छौँ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने छौँ ।
(ख) चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरवलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने छौँ ।
(ग) उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सिप प्रणाली विस्तार गर्ने छौँ । राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्वसिकाइ मान्यता लागु गरी प्रवासी, अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सिपलाई औपचारिक मान्यता दिने छौँ । पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गरिने छ ।
३१. यो बजेटले स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ । दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधी, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहितका आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथमविन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौँ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्न नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्िट्रय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीसमेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने छौँ । सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेल अन्तर्गत सात वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गर्ने छौँ ।
३२. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने छौँ । छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउने छौँ । स्वास्थ्य बिमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने अपेक्षा राखेका छौँ । राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने छौँ ।
३३. आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट चौबिसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने छौँ । आगामी तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने छौँ । खानेपानी आपूर्तिको गुणस्तर, शुल्क संरचना तथा सेवा दायित्व सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली सुदृढ पार्ने छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चितताका लागि विद्यमान महसुल संरचनाको पुनरवलोकन गर्ने छौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभी एउटै संरचना बनाउने छौँ ।
३४. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने छौँ । आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने छौँ । त्यस्तो योगदानलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गर्ने छौँ । देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपियाँ बनाएको छु । उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका मुख्यतः मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु ।
३५. श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने छौँ । यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुने छ । श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने छौँ । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने छौँ । पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास हुने छ । अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने छौँ ।
३६. पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने छौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाई इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने छौँ । सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने छौँ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
३७. सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै डायस्पोराको सिप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने छौँ । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयारी गर्ने छौँ । भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने छौँ । अतिकम विकसित मुलुकको राष्ट्रसङ्घीय दर्जाबाट निस्कन हाल न्यूनतम योग्यता पुगेको भए पनि अर्को दुई वर्ष घनीभूत आर्थिक–सामाजिक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आडमा नेपालको स्तरोन्नति गराउने निर्णय गरेका छौँ । त्यस्तो स्तरोन्नति अप्रतिगम्य होस् भन्ने चाहेका छौँ ।
३८. राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्ने छौँ । स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउने छौँ । यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
३९. प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने छौँ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीलगायतलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत एकीकृत गरिने छ । त्यसै गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच र नीति निर्माण गर्न सक्षम निकाय बनाउने छौँ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु ।
४०. सडक पूर्वाधार
(क) आगामी आर्थिक वर्ष करिब एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २७५ वटा सडक पुल निर्माण हुने छ ।
(ख) एक हजार अट्ठाइस किलोमिटर लामो पूर्व–पश्िचम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने छौँ । यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुने छ । आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङ्गे र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने छौँ । बागमती–पथलैया, नारायगढ–हेटौँडा र गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्ने छौँ । पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडकखण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्ने छौँ । पूर्व–पश्िचम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु ।
(ग) काठमाडौँ/तराई–मधेश द्रुत मार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने छौँ । द्रुत मार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गर्ने छौँ । यस मार्गका लागि रु. १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(घ) हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने छौँ । यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै आठ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने छौँ । यस राजमार्गका लागि रु. चार अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ङ) कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि रु. एक अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(च) पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने छौँ । यस अन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र पाँच वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न
रु. दुई अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(छ) मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न रु. एक अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ज) आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्ने छौँ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० वटा ठुला पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने छौँ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि रु. नौ अर्ब ८७ विनियोजन गरेको छु ।
(झ) पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चार लेन सडक निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुने छ । मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण कार्य सुरु गर्ने छौँ । नागढुङ्गा–मुग्लिङ खण्ड अन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । यी सडकखण्डका लागि रु. छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ञ) कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे एवं ग्राभेल गर्ने छौँ । त्यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटर कालोपत्रे हुने छ । कोशी कोरिडोरको उत्तरी खण्डको १५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने छौँ । यी तीन वटा कोरिडोरका लागि छ अर्ब २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु ।
(ट) गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डलाई स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु ।
(ठ) सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड द्रुतमार्गका रूपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने छौँ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सम्पन्न हुने छ ।
(ड) महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु । मेची, अरुण, तमोर, भेरी, सेती कोरिडोर र खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
(ढ) काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की–वसुन्धरा खण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्ने छौँ । वसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्ने छौँ ।
(ण) टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छौँ । कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छौँ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने छौँ ।
(त) प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक सङ्केत, चोक सुधार, सडक रेखाङ्कन, क्य्रास ब्यारियर र डिभाइडर जडान तथा मर्मतलाई निरन्तरता दिई सडक सुरक्षाका लागि
रु. दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(थ) बर्दीबासदेखि काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग प्रस्थानविन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने छौँ । निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दीबास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
(द) आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मतसम्भार गरी धुलोमुक्त एवं खाल्टाखुल्टीमुक्त बनाउने छौँ । सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मतसम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न रु. २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ध) राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्ने छौँ । पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारु गर्न रु. तीन अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(न) महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्िचत गर्न सिसी क्यामरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
४१. सहरी विकास
(क) मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ख) देशका प्रमुख सहरमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवर्धनका लागि रु. चार अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने छौँ । जाजरकोट तथा रुकुमपश्िचमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरेको छु ।
(घ) हालसम्म सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकमा जोड्ने गरी स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौँ ।
(ङ) नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच बढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदलयात्राको दुरी नबढ्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु. पाँच अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(च) राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकामा एक सय वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गर्ने छौँ ।
सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु. २८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
४२. स्वच्छ खानेपानी
(क) तराई/मधेशमा सुक्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्ने छौँ । आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्ने छौँ । तराई/मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु. दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ख) आगामी आर्थिक वर्ष याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्ने छौँ । कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मीलगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्ने छौँ । यस आयोजनाका लागि रु. सात अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) सहरी क्षेत्रमा बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा गर्ने छौँ । दमक, धरान, इटहरी, वीरगन्ज र हेटौँडालगायत प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. दुई अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(घ) उन्नत फिल्ट्रेसन प्रविधिको प्रयोग तथा राष्ट्रव्यापी पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गरी पानीको नियमित परीक्षण र क्युआर कोडमा आधारित अनुगमन गर्ने छौँ ।
(ङ) काठमाडौँ उपत्यकाको सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा दैनिक सात करोड २७ लाख लिटरको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने छौँ । यस कार्यका लागि रु. तीन अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(च) उपत्यकाबाहिर खाँदबारी, बेलौरी, टाउनबजार, बारपाक र त्रिशूलीबजारमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा
ल्याउने छौँ ।
खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ रु. ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४३. स्वच्छ ऊर्जा विकास
(क) आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने छ ।
(ख) चालिस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने छौँ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ र बुढीगङ्गा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने छौँ ।
(ग) एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ । ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र २८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तासमेतको लगानीमा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ ।
(घ) एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा निर्माण कार्य अघि बढाउने छौँ । ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ ।
(ङ) नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणलगायत लगानी बोर्डमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौँ ।
(च) निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न ७० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छु । हेटौँडा– ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने छ । ४०० केभीका नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ र हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने छौँ ।
(छ) अन्तरदेशीयतर्फ वुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने छौँ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही– लखनउ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे हब केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने छौँ ।
(ज) कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने छौँ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने छौँ ।
(झ) ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने छौँ । सुक्खायामको पिक आवरमा हुने विद्युत् अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने छौँ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु. ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४४. सिँचाइ पूर्वाधार विकास
(क) आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार आठ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने छौँ । यसबाट खेतीयोग्य सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने छ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने छौँ ।
(ख) बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पु¥याउने छौँ । राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापनको कार्य अगाडि बढाइने छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने छौँ । यी आयोजनाका लागि रु. पाँच अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्िचमतर्फ पाँच हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पु¥याउने छौँ । यसका लागि रु. दुई अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(घ) सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने छौँ । यसका लागि रु. दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ङ) बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु. ५३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(च) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने छौँ । रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्ने छौँ । यी आयोजनाका लागि रु. पाच अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(छ) बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट दुई हजार ३८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन रु. एक अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ज) नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने छौँ ।
(झ) वाणगङ्गा सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना र मर्मतसम्भार गर्ने छौँ । नारायणी सिँचाइ आयोजना पुनस्र्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छु ।
(ञ) सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्पलगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुनस्र्थापनाका लागि रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ट) सतह सिञ्चाइको सेवा नपुगेका तराई/मधेशका थप तीन हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन रु. एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु । त्यसै गरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
(ठ) पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ड) पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी वर्ष दुई हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने छौँ ।
(ढ) महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशीलगायतका ठुला तथा मझौला नदीको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
४५. सूचना तथा सञ्चार
(क) दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेश गर्ने छौँ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने छौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिने छ ।
(ख) सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एकआपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्थाको स्थापना गर्ने छौँ ।
(ग) नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने छौँ ।
(घ) छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि रु. पाँच अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
४६. खेलकुद
(क) खेल पूर्वधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाइटसहितको स्तरोन्नति गर्ने छौँ । प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने छौँ ।
(ख) विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने छौँ ।
(ग) मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला तथा एकेडेमी, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरवलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गर्ने छौँ ।
(घ) खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(च) सुर्खेतमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि रु. चार अर्ब तीन करोड विनियोजन गरेको छु ।
४७. गुणस्तरीय शिक्षा
(क) मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
(ख) सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार वटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ग) विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रु. आठ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(घ) सङ्गीत, कला तथा साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवर्धन गर्ने छौँ । राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिरपरिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने छौँ ।
(ङ) अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्ने छौँ । स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबिच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गर्ने छौँ ।
(च) विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ ।
(छ) वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने छौँ ।
(ज) विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(झ) मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने छौँ । यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्ने छौँ ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु ।
४८. सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा
(क) सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु । यसमध्ये स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु. १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(ख) विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधीलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) रोगको बदलिँदो प्रकृति र भार एवं लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने छौँ ।
(घ) निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने छौँ । मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहको उपयुक्त स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र निर्माण सुरु नभएका अस्पतालको हकमा वैज्ञानिक नक्साङ्कनपश्चात् मात्र निर्माण गर्ने छौँ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ङ) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने छौँ ।
(च) कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने छौँ ।
(छ) सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्ने छौँ । जलनको सघन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने छौँ ।
(ज) मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने छौँ ।
(झ) बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ञ) नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ख्यातिप्राप्त अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने छौँ । यस अन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत प्रदान गरेको छु ।
(ट) हाइ अल्टिच्युड सिकनेस उपचार सेवा विस्तार गर्ने छौँ । महामारी रोकथाम एवं प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने छौँ ।
(ठ) देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधी, रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामग्रीको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गर्ने छौँ ।
(ड) सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ ।
(ढ) सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने छौँ । राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने छौँ ।
(ण) बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पिइटी स्क्यान, साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि रु. ३२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(त) राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, बुढानीलकण्ठ, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुर र पोखरास्थित प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने छौँ ।
(थ) मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाउने छौँ । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने छौँ ।
(द) नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छु । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
४९. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक मामिला र सामाजिक सुरक्षा
(क) दलित समुदायको परम्परागत सिप संरक्षण, आयआर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलापसहित एकीकृत रूपमा दलितकेन्द्रित लगानी बढाउने छौँ । देशैभरिका पाँच वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रु. तीन अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
(ख) जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्मान गरिनुका साथै सहिद परिवारका लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिसकिएको छ । आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घाइतेको अवस्था अनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ग) सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेबसाइट र सफ्टवेयर सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने छौँ ।
(घ) सबै प्रदेशमा अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै जाने छौँ ।
(ङ) अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(च) गिग वर्करलाई औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने छौँ ।
(छ) जीवनचक्रका विभिन्न चरणमा हुन सक्ने जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षातर्फ रु. १२० अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
(ज) लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्ने छौँ ।
(झ) प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सडक बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनस्र्थापना गर्ने छौँ । नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने छौँ ।
(ञ) समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने छौँ । बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बालविवाह जस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि तिनै तहबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ट) लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सामाजिक अन्तरघुलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ठ) महिला उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ड) बाल सुधार गृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि रु. ३१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ढ) दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हवाई उद्धार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकतर्फ
रु. दुई अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५०. कृषि विकास तथा भूमि व्यवस्थापन
(क) रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा वृद्धि गरी रु. ३२ अर्ब ४६ करोड पु¥याएको छु । रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य खाद्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ख) राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु. दुई अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने छौँ । कृषियोग्य नदी उकासलगायत उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमिनको उपयोग गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको स्थापना र निजी क्षेत्रलाई ’एग्रोपुलिङ’ गर्न प्रोत्साहन गर्ने छौँ ।
(घ) सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने छौँ । कर्णालीमा स्याउ, ओखरलगायतको फलफूलको जोन सञ्चालन गर्ने र चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाउने छौँ ।
(ङ) उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको सेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने छौँ ।
(च) प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्न रु. ३६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(छ) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने छौँ । निजी क्षेत्रबाट ग्रिन युरिया उत्पादन प्रवर्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ज) कृषि बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि रु. दुई अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(झ) किसानलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न कृषिउपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ञ) पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खोप निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने छौँ । खोरेतलगायतका रोग नियन्त्रण गर्न रु. २४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ट) हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने छौँ ।
(ठ) ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने छौँ । घरजग्गा खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गा धनी सङ्केत नम्बर जारी गरी घरजग्गा रोक्का–फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने छौँ ।
(ड) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि रु. ४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५१. वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन
(क) चुरे तथा तराई/मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
(ख) जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने छौँ । कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने छौँ ।
(ग) कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(ङ) डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने छौँ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(च) प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने छौँ ।
वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु. १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५२. संस्कृति तथा पर्यटन
(क) ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकास गर्ने छौँ । बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रु. ८३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ख) जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्ने छौँ । रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम छुट्याएको छु ।
(ग) पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवर्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने छौँ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(घ) मुस्ताङ र मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुई सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने छौँ ।
(ङ) कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गराउन कार्य अगाडि बढाउने छौँ ।
(च) खप्तड–बडीमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वारा–स्वर्गद्वारी–रुरुक्षेत्र, देवघाट– मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइँकुण्ड, सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई, हलेसी–चतरा–पाथीभरा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरको प्रवर्धन गर्ने छौँ ।
(छ) ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने छौँ । खप्तड–रामारोशन– बडीमालिका–बुढीनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी–मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग (डाँफे रुट) को विकास गर्ने छौँ ।
(ज) अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथीभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्ने छौँ । साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रूपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गर्ने छौँ ।
(झ) आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालयको विस्तार गर्ने छौँ । दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सिप, कला तथा पेसाको प्रवर्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्िचमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ञ) छ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने छौँ ।
५३. नागरिक उड्डयन
(क) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रु. एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकिन गर्ने छौँ ।
(ख) गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने छौँ ।
(ग) भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने छौँ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने छौँ । मुगुको ताल्चा र दाङको टरीगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने छौँ ।
संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रु. सात अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डययन क्षेत्रका लागि रु. दुई अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५४. श्रम तथा वैदेशिक रोजगार
(क) रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने छौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सिप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।
(ख) युवालाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सिपयुक्त बनाउने छौँ ।
(ग) वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्ने छौँ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(घ) सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने छौँ । बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने छौँ ।
(ङ) औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(च) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने छौँ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रु. तीन अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५५. औद्योगिक विकास
(क) निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादनलगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमुना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ख) उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ ।
(ग) सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(घ) उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्ने छौँ । एक सय उद्योगलाई विद्युतीय वा बायोब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु. २२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ङ) औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि रु. ६५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(च) खानीसम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरवलोकन गर्ने छौँ । नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टुसम्मको अध्ययनका लागि आवश्यक जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(छ) खानी क्षेत्र, ठुला उद्योग र पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने निजी क्षेत्रबाट विकास हुने औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सहज पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति एवं प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छौँ । भारी सवारी सञ्चालन हुने औद्योगिक तथा खानी पहँुच सडकलाई विशेष मापदण्डसहित डिजाइन, निर्माण र मर्मत गर्न रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ज) खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने छौँ ।
(झ) दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने छौँ । धौवादी फलाम उद्योगमा रहेको नेपाल सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाउने छौँ ।
(ञ) वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
५६. वाणिज्य तथा आपूर्ति
(क) विश्व बजारमा उल्लेख्य परिमाणमा निर्यात गरी ब्रान्ड स्थापित भइसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने छौँ ।
(ख) व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु. एक अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ग) भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । चाँदनीदोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
(घ) नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्टलगायतका वस्तु तथा कम तौल उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धिका लागि वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।
(ङ) इन्धनको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने छौँ । पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने छौँ ।
(च) नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने छौँ ।
(छ) नियामक निकायलाई सुदृढ गरी सबै किसिमका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने छौँ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु. आठ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५७. स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन
(क) स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने छौँ । प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपरकरणको पहिचान र पँहुच, इन्क्युवेसनसहितको सहयोग सञ्जाल र स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने छौँ ।
(ख) कृषि एवं पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने छौँ ।
(ग) युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
(घ) खगोलीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु. ४ अर्ब र नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीका लागि रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
५८. सौम्य शक्ति र डायस्पोरा
(क) पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति परिचालन गर्ने छौँ । आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्ने छौँ ।
(ख) संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई सशक्त बनाउने छौँ । क्षेत्रीय सन्निकटताका लागि सुदृढ कूटनीति अगाडि बढाउने छौँ ।
(ग) नेपालको सौम्य शक्ति विस्तारका लागि बुद्ध जन्मभूमि, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालय शृङ्खला, योग ध्यान, सांस्कृतिक विविधता, शान्तिवादी राष्ट्रको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा सहभागितालगायतका विषयको उन्नत प्रसार गर्ने छौँ ।
(घ) विदेशस्थित नेपाली नियोगको सशक्तीकरण गरी निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी, पर्यटन प्रवर्धन गर्न आर्थिक कूटनीति सबल बनाउने छौँ ।
(ङ) संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिने छौँ । गैरआवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने छौँ ।
५९. बैङ्किङ क्षेत्र
(क) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने छौँ ।
(ख) विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
(ग) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दाबी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने छौँ ।
(घ) वाणिज्य बैङ्क तथा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेसनल पेमेन्ट स्विचलाई प्रभावकारी बनाउने छौँ । पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(ङ) सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउने छौँ । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा सहभागी गराउने छौँ ।
(च) विद्युत् खपत बढाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न घरयासी प्रयोजनका लागि वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणसमेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
६०. बिमा, धितोपत्र तथा सहकारी
(क) नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बिमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ख) दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने छौँ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ग) लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बिमाङ्क रु. १० लाख पु¥याइने छ । सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने छौँ । दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानीलगायतका बिमा अनिवार्य गर्ने छौँ ।
(घ) कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ङ) सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्ने व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(च) धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने छौँ । वित्तीय ट्रस्टीको नियमन गर्न ट्रस्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने छौँ ।
(छ) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने छौँ ।
(ज) समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुने गरी चक्रीय कोषको रूपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
६१. सुशासन
(क) स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने छौँ ।
(ख) कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना पद्धतिमा आबद्ध गरी असुलउपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने छौँ ।
(ग) निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न अत्यावश्यक उपकरण जडान र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने छौँ ।
(घ) हेलो सरकार संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने छौँ । सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागु गर्ने छौँ ।
(ङ) राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता नागरिक सेवासँग सम्बद्ध प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने छौँ ।
(च) बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र छङ्दु, सानफ्रान्सिस्को स्थित महावाणिज्यदूतावास तथा विशाखापटनममा रहेको दूतावासको शाखा खारेज गर्ने छौँ ।
(छ) संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने छ ।
(ज) पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु । कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु । यसबाट हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब रु. ४० हजारदेखि रु. एक लाखमाथि कायम हुने छ । नयाँ तलब स्केल संवत् २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने छ ।
६२. कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा
(क) न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने छौँ । विपन्न तथा दूरदराज क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ ।
(ख) शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याइने छ ।
(ग) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरवलोकन गर्ने छौँ ।
(घ) नेपाली सेनाका जवानको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु. दुई अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
(ङ) ऐतिहासिक गढी र किल्ला संरक्षण गरी पर्यटनसँग आबद्व गर्ने छौँ ।
(च) नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने छौँ । विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने छौँ ।
(छ) नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बिचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरवलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने छौँ ।
(ज) सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने छौँ ।
(झ) कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने छ ।
(ञ) विपत् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकास गर्ने छौँ । विपत्पश्चात्को क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बिमालगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको विस्तार गर्ने छौँ ।
६३. वित्तीय सङ्घीयता
(क) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको दोहोरोपना हटाउन कार्य विस्तृतीकरणको पुनरवलोकन गर्ने छौँ । तीन तहबिच विद्यमान दोहोरो करको विवादलाई क्षेत्राधिकारको स्पष्टता र कानुनी सुधारमार्फत समाधान गर्ने छौँ ।
(ख) सङ्घीयता सुदृढीकरण र स्थानीय सेवा सुधारका लागि शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती फन्ड स्थापना गर्ने छौँ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म माथि उल्लिखित क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्छु ।
६४. आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. २१२४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. १२७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ४३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत, वित्तीयव्यवस्था तर्फ रु. ४२२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो ।
६५. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १४०५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्दा रु. ६५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने छौँ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट न्यून हुने रु. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने छौँ । आगामी आर्थिक वर्ष रु. २४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद रु. १६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने छ ।
अब नेपालको संविधानको धारा ६० अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण पेस गर्दछु ः
६६. वित्तीय हस्तान्तरण
(क) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका लागि रु. ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि रु. ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमशः रु. चार अर्ब ६० करोड र रु. आठ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराएको छु । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः रु. तीन अर्ब ८२ करोड र रु. नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याएको छु । सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः रु. ३९ अर्ब ७२ करोड र रु. २०६ अर्ब आठ करोड ससर्त अनुदान विनियोजन गरेको छु ।
(ख) प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट कुल रु. १७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।
(ग) आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. ६०० अर्बभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
अब म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।
६७. व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवं स्पष्ट कर कानुन, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिएको छु ।
(क) सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
(ख) स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने ।
(ग) स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने ।
(घ) लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने ।
६८. लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण
(क) सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएको छु ।
(ख) सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ग) नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन शुल्क’ लगाएको छु ।
(घ) नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
(ङ) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(च) परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरवलोकन गर्ने छौँ ।
६९. स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार
(क) दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पु¥याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छु ।
(ख) अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छु ।
(ग) इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पिकपावर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु । यस्ता सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छु ।
(घ) नेपाली ब्रान्डका मदिराको निकासी प्रवर्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ङ) चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छु ।
(च) गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन ल्याउने छौँ ।
७०. राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण
(क) राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ख) वार्षिक रु. १० करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने छौँ । साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन गर्ने छौँ ।
(ग) कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम गरेको छु । जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमतासहितको ई. एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास गर्ने छौँ ।
(घ) डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीको सुरुवात गर्ने छौँ । भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयम् निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(ङ) पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने छौँ । कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायतका सेवा स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(च) कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने छौँ ।
(छ) एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडीलगायत बहुकर लिन पाइने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने छौँ ।
७१. व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रिया सुधार
(क) असल व्यवसायीको सम्मान एवं व्यापार सहजीकरणका लागि अथोराइज्ड बिजनेस पर्सनको पहिचानसहित भन्सारमा ब्लु लेनमार्फत जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।
(ख) कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने छौँ । भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने छौँ ।
(ग) स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मूल भन्सार कार्यालयमा सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्कको भुक्तानी अनलाइनबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(घ) वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याउने सामान घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्कंदा धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्थालाई स्वचालित बनाउने छौँ ।
(ङ) पर्यटकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था गर्ने छौँ ।
७२. राजस्व चुहावट नियन्त्रण
(क) प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने छौँ ।
(ख) अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु आइपुग्नुअगावै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता थप विस्तार गर्ने छौँ ।
७३. कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा
(ग) नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको नाममा पैठारी हुने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु ।
(घ) आवासीय भवनको बिमाबापत अधिकतम १० हजार रुपियाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ङ) विकासनिर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
(च) कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षको आयकर पूर्ण रूपमा छुट र कोल्डस्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबसहितका मेसिनरी उपकरणको आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(छ) कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र कार्यप्रणालीमा सरलीकरण गरिने छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
७४. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यथार्थ खर्च, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्रोतसहितको व्यय अनुमान यसै साथ पेस गरेको छु । अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु । दातृ राष्ट्र र निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरणसमेत यसैसाथ पेस गरेको छु ।
७५. अन्त्यमा यो बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र सङ्कल्प, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ–विन्दु हो । सुशासन, मध्यम वर्गको अभ्युदय, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत यो बजेटले राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामक मात्र होइन, अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनः परिभाषित गर्न खोजेको छ । यो बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको छ ।
७६. यस बजेटमार्फत राजकाजमा थिति बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि–अनुकूल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सुचक्र प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरिएको छ । कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइएको छ ।
७७. सुधार र रूपान्तरणका यी कार्यक्रमको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर छ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास लिएको छु । बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मौद्रिक नीति जारी हुने छ । सुशासन, सदाचार र समन्यायिक समृद्धिमा केन्द्रित यिनै कार्यक्रमको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनबाट नै नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्दै सोह्रौँ योजना र दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु ।
७८. बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष र राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । बजेट निर्माणका क्रममा रचनात्मक सुझाव, तथ्यपरक विश्लेषण र सहकार्यात्मक सहयोग प्रदान गर्नुहुने माननीय सांसद, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा, विकास साझेदार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विज्ञ समुदाय, सञ्चार जगत् तथा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
७९. राष्ट्रनिर्माण सरकारको मात्र दायित्व होइन; यो राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिचको समान सङ्ल्प, सामूहिक अठोट, साझा प्रयत्न र समष्टि अभियान हो भन्ने विश्वास लिएको छु । बजेट केवल आङ्गिक विवरणको प्राविधिक प्रस्तुति होइन, न त यो’ अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेज’ मात्रै पनि हो । यो त जनताले दिलैदेखि पत्याएर अनि भित्रैबाट भरोसा राखेर शासकीय जिम्मेवारी सुम्पेको सरकारले मुलुकलाई सुधार्न र सपार्न बनाउने विकासको बाटोको भरपर्दो नक्सा हो । यो दस्ताबेज नागरिकको मनसँग जोडिन सकेन भने यसका अक्षर र अङ्क जतिसुकै सही भए पनि ती निर्जीव रहन्छन् । नागरिकहरूको सद्भाव, समर्थन र सहयोग सरकारको अविनाशी पुँजी हो जसको बचाउ र बढोत्तरी गर्नेतर्फ यो सरकार सदा कृतसङ्कल्पित रहने छ ।
८०. प्रस्तुत बजेटले अगुवाइ गर्न लागेको राष्ट्रनिर्माणको यात्रामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा, उद्यमी, प्रवासी नेपाली तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई शिष्ट संवाद, सहकार्य, सार्थक सहभागिता र राष्ट्रिय एकताको साझा भावनासहित साथ दिन हार्दिक अपिल गर्दछु ।
धन्यवाद
(अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटको पूर्ण पाठ)
प्रतिक्रिया
