काठमाडौं, महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग निरन्तर रहने गरी आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनबाट समितिमा रहेका ६ सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेको हो। एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका छन्।
संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जबराको निलम्बन निरन्तर रहेको समिति सभापति रामबहादुर विष्टले बताए। ‘अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहन्छ’, विष्टले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘संविधानमा नै यही उल्लेख छ।’
प्रतिवेदनमा महाभियोग लगाउने नौबुँदे आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ। जबरामा कार्यक्षमता अभाव रहेको, कानुनको गम्भीर उल्लंघन, आचारसंहिता पालना नगरेको, कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको, पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरेको जनाइएको छ। समितिले यससँगै २ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ।
रञ्जनकृष्ण कोइरालासम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको जनाइएको छ। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइमा नलगी आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनू भनी जबराले बयानमा भनेको र स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीसँग सल्लाह गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
प्रतिक्रिया
