
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानुन उल्ट्याइदिन सक्ने विवरण भएको चुहाइएको एउटा मस्यौदा दस्ताबेजले पूरै अमेरिकालाई स्तब्ध बनाइदिएको छ।
पोलिटिकोमा छापिएको ९८ पानाको दस्ताबेजमा न्यायाधीश स्यामुअल अलिटोले सन् १९७३ को गर्भपतन अधिकार स्थापित गर्ने निर्णय ‘अत्यन्त गलत’ भएको लेखेका छन्।
यदि सर्वोच्च अदालतले रोविरुद्ध वेड मुद्दाको निर्णयलाई उल्टाएमा २२ राज्यमा गर्भपतन गैरकानुनी हुने छ।न्यायाधीशहरूले जुलाई महिनाको सुरुवातभन्दा अगाडि यो विषयमा निर्णय नसुनाउने ठानिएको छ।
प्रकाशित दस्ताबेजमा अलिटोले भनेका छन्, “रो सुरुदेखि नै अत्यन्त गलत थिए”सो निर्णयको तर्कहरू अभूतपूर्व रूपमा कमजोर छन् र निर्णयको हानिकारक परिणामहरू देखिएका छन्।””गर्भपतन गर्ने अधिकार राष्ट्रको इतिहास र परम्परामा गहिरोसँग जरो गाडेको छैन,”अनुदारवादी उनले त्यसो भनेको दस्ताबेजमा बताइएको छ।
उक्त दस्ताबेज चुहिएपछि वाशिङटनमा प्रदर्शनकारीहरू सर्वोच्च अदालत अगाडि जम्मा भएका थिए।उनीहरूले मेरो शरीरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र महिलाको अधिकार मानव अधिकार मेरो शरीर मेरो निर्णय भन्ने प्लेकार्डहरू बोकेका थिए।
गर्भपतन विरोधी अभियन्ताहरू पनि उत्सव मनाउन जम्मा भएका थिए।मुलुकको गर्भपतन विरोधी संस्थामध्ये एक न्याश्नल राइट टु लाइफले सर्वोच्च अदालतको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्रै बोल्ने बताएको छ।
पोलिटिकोका अनुसार चुहिएको दस्ताबेज पहिलो मस्यौदा भनिएको छ र त्यो गत फेब्रुअरी महिनामा बाँडिएको थियो।मस्यौदा प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूको मत विभाजन भएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशहरूमध्ये छ जना रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका हुन्। अन्य तीन डेमोक्र्याट राष्ट्रपतिको छनौटमा परेका हुन्।पोलिटिकोका अनुसार सो दस्ताबेजमा चार न्यायाधीश निर्णय उल्टाउने पक्षमा छन्। प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्स कुन पक्षमा ढल्केका छन् भन्ने स्पष्ट छैन।
यदि बहुमतको निर्णय आयो भने न्यायाधीश एलिटोको धारणाले अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने संवैधानिक अधिकार उल्ट्याइदिने छ र हरेक राज्यका लागि गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने या थप कडाइ गर्ने बाटो खुल्नेछ।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले यदि यस्तो निर्णय भयो भने त्यसले “देशको आधा जनसङ्ख्या ५० वर्षदेखि प्राप्त मौलिक र संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित” हुने बताएको छ।
बीबीसीको अमेरिकी सहयोगी सीबीएस न्यूजका अनुसार यो दस्ताबेज चुहिएको घटनाले अमेरिकाको सम्मानित संस्थामाथि घातक प्रभाव पर्नेछ।त्यहाँको सङ्घीय अनुसन्धान निकाय एफबीआईसहित अन्य सुरक्षा निकाय यो दस्ताबेज कसरी चुहियो भन्ने बारे छानबिनमा जुट्नेछन्।






