नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीसी अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको छ। बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकले केही समय विचाराधीन नै हुने सहमति भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलेब जानकारी गराएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार संसदबाट सम्झौताअनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीएका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने सहमति बैठकमा भएको छ । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।
‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीएका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिनेछ, ती कामलाई सम्झौता अनुमोदन भएपछि नै गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्योसँग जोडिएका अन्य कामहरु सम्झौता अनुमोदन नहुँदा सम्म नगर्नुपर्ने छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी भएको छ ।’बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडासहित एमसीसी अध्ययन कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो ।
बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान विवादपछि शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसबारे संसदलाई पनि स्पष्ट पार्ने बताएका छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्री यूवराज खतिवाले स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ ।’
प्रतिक्रिया
